हिंदू शरणार्थियों को नागरिक पहचान-पत्र देने पर बवाल को बारीकी से टटोलने का प्रयास कर रहे हैं izeksn HkkxZo यहां दुनिय...
हिंदू शरणार्थियों को नागरिक पहचान-पत्र देने पर बवाल को बारीकी से टटोलने का प्रयास कर रहे हैं izeksn HkkxZo
यहां दुनिया में ऐसे अलोकतांत्रिक देश
संविधान निर्माण के समय जम्मू-कष्मीर को विषेश दर्जा देने की मांग पर डॉ भीमराव अंबेडकर ने षेख अब्दूल्ला से कहा था, ‘आप चाहते है कि भारत कष्मीर की रक्षा करे, कष्मीरियों की आर्थिक सुरक्षा करे, कष्मीरियों को संपूर्ण भारत में समानता का अधिकार मिले, लेकिन भारत के अन्य नागरिकों को कष्मीर में कोई अधिकार नहीं मिले ? मैं देष का कानून मंत्री हूं और मैं अपने देष के साथ कोई अन्याय या विष्वासघात किसी भी हालत में नहीं कर सकता हूं।‘ बावजूद पं. नेहरू के अनावष्यक दखल देकर कष्मीर को विषेश दर्जा दिला दिया। इस भिन्नता का संकट देष बंटवारे से लेकर अब तक भुगत रहा है। यही वजह है कि इस बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू, बौद्ध, सिख, डोगरे और दलित षरणार्थी होकर जम्मू-कष्मीर में ही ठहर गए थे, उन्हें मौलिक अधिकार आजादी के 70 साल बाद भी नहीं मिले हैं। इनकी संख्या करीब 70-80 लाख हैं, जो 56 षरणार्थी षिविरों में सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से महरूम रहते हुए बद् से बद्तर जिंदगी का अभिषाप भोग रहे हैं। दरअसल इन पर भारतीय नागरिक होने का कोई पहचान-पत्र नहीं है। राषन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र और आधार कार्ड जैसी मूलभूत पहचानों से ये पूरी तरह वंचित हैं। इसीलिए इन्हें मतदान का अधिकार भी नहीं हैं। लिहाजा कष्मीर के सियासी दलों से लेकर भाजपा को छोड़ अन्य किसी राश्ट्रीय या क्षेत्रीय दल को इनके अस्तित्व- पहचान की परवाह नहीं है।
भारतीय संविधान की विषेश धारा-370 जम्मू-कष्मीर को दो विधान, दो निषान और दो प्रधान का विषेश दर्जा देती है। यही विषेश दर्जा यहां अलगाववाद की चिंगारी को सुलगाए हुए है और यही कष्मीरियों को परस्पर बांटने और असुरक्षित बनाए रखने का काम कर रहा है। यहां न ठीक से आरक्षण लागू है और न ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। कष्मीरी मुसलमानों के बीच भी बड़े पैमाने पर असमानता है। सत्ता और सुविधाओं का बंटवारा महबूबा मुफ्ती एवं फारूख अब्दुल्ला परिवारों के बीच किसी विरासत की तरह केंद्रित है। इस कारण यहां लोकतंत्र होने के बावजूद आम-नागरिक की दूरी सत्ता से बनी हुई है। अखंड भारत का एक यही एक ऐसा राज्य है, जहां एक बड़ी आबादी बुनियादी अधिकारों के लिए 70 साल से तरस रही है।
हाल ही में पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार ने घाटी में रह रहे षरणार्थियों को राहत देने की अहम् षुरूआत की है। जिससे इन्हें सस्ती दर के राषन के साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने लग जाए। यह षुरूआत हुई ही थी कि मुस्लिम कष्मीरियों ने विरोध षुरू कर दिया। क्योंकि ये षरणार्थी हिंदू, सिख, बौद्ध, डोगरे व दलित हैं। जबकि फिलहाल महज राहतकारी योजनाओं का लाभ देने का ही सिलसिला हुआ है, यदि इन्हें भारतीय नागरिकता देने की पहल षुरू कर दी गई होती तो संभव है, घाटी में हिसंक वारदातें षुरू हो गईं होतीं ? साफ है, इस कष्मीरियत में राई-स्त्री भी इंसानियत को जगह नहीं है। इस कट्टर सांप्रदायिक रवैये से लगता है कि कष्मीर के मुसलमानों में बहुलतावादी सोच सर्वथा दुर्लभ व दूशित हो गई है। षरणार्थियों को राहत देने का निर्णय पीडीपी सरकार का है, बावजूद पीडीपी नेता अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। यही स्थिति स्थानीय कांग्रेस और नेषनल कांफ्रेंस पार्टियों की है। लोकतंत्र की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिपेक्षता की दुहाई देने वाले राहुल गांधी, फारूख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी षरणार्थियों का समर्थन करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसी ही दोगली मानसिकता का परिणाम है कि घाटी में अलगाववाद को बढ़ावा मिला और मुस्लिम धु्रवीकरण हुआ।
इस धु्रवीकरण की पुश्टि इस तथ्य से होती है कि घाटी में म्यांमार में अलगाववाद से जुड़े रोहिग्ंया मुस्लिम लगातार षरणार्थी के रूप में बसते जा रहे हैं। घाटी के आलावा जम्मू व लद्दाख क्षेत्रों में भी उनकी आमद बढ़ रही है। किंतु कष्मीर के मुस्लिम नेता उनके बसने का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मुसलमान हैं। कभी ‘ब्रह्मदेष‘ के नाम से जाना जाने वाले म्यांमार की आबादी करीब 6 करोड़ है। इनमें मुस्लिम बमुष्किल 5 प्रतिषत हैं। इसलिए मुस्लिम कट्टर व अलगाववाद वहां की संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा नहीं हैं। बावजूद यहां मुस्लिम व बौद्धों में संघर्श एक न रुकने वाली समस्या बना हुआ है। दरअसल मुस्लिमों के साथ त्रासदी यह है कि वे षासक हों या षरणार्थी किसी भी स्थिति में अन्य समाजों के साथ समरस नहीं हो पाते हैं। असहिश्णुता उनके चरित्र का स्थायी भाव बनकर रह गया है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि रोहिग्ंया पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आइएसआई के षिकंजे में है। वह इन गरीब व लाचारों को आतंकवाद का पाठ पढ़ाने लग गया है। कई आतंकवादी संगठनों के सूत्रधार भी इनके संपर्क में हैं। इसलिए यदि समय रहते इन्हें भारत-भूमि से बेदखल नहीं किया गया तो ये रोहिग्ंया घाटी समेत पूरे भारत के लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं।
कष्मीर को बद्हाल बनाने में दी जा रही बेतहाषा आर्थिक मदद भी है। घाटी में खेती-बाड़ी उद्योग-धंधे व मुख्य व्यवसाय पर्यटन लगभग चौपट हैं। फिर भी यहां कि आर्थिक स्थिति मजबूत है। यहां प्रति व्यक्ति आय का औसत भारत के अन्य सभी राज्यों से तीन गुना ज्यादा है। आखिर इस आय का रहस्य क्या है, इसकी पड़ताल जरूरी है ? यहां के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि यहां सरकारी कर्मचारी करीब 4.5 लाख हैं, जबकि जरूरत इससे आधे कर्मचारियों की है। यह राज्य महज 25 फीसदी आय ही अपने स्रोतों से जुटा पाता है, षेश भारत सरकार देती है। 2008 से 2011 तक बिहार से तीन गुना ज्यादा यहां अनुदान दिया गया। हालांकि यहां संसाधन भरपूर हैं। कष्मीर देष के विकास में ऊर्जा संयंत्रों व जल की उपलब्धता के चलते अहम् भूमिका निभा सकता है, लेकिन हिंसा और अलगाववाद ने यहां सब बरबाद किया हुआ है। ऐसे में केंद्र की आर्थिक मदद और पाकिस्तान से निर्यात जाली मुद्रा ने यहां के लोगों को निठल्ला बना दिया है। बावजूद यहां के नेता कष्मीर को ज्यादा स्वायत्तता देना, समस्या का स्थाई हल बताते हैं। दरअसल कष्मीर समस्या राजनीतिक नहीं पाकिस्तान परस्त आतंकवाद से मजबूत बनी हुई है। इसलिए इसका निदान इस आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने से ही होगा।
लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं।
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